बलिया में प्रमुख बीटीसी शिक्षक संघ का फूटा गुस्सा: इन मांगों से नहीं थमेगा डिजिटलीकरण का विरोध

बलिया: विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन बलिया के जिला व ब्लाक पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, डिजिटलाइजेशन, अवशेष देयकों का भुगतान, अर्जित अवकाश आदि मुद्दे प्रमुखता से उठे। जिलाध्यक्ष डॉ.घनश्याम चौबे ने कहा कि संगठन ने पेंशन बहाली का जो मुद्दा उठाया था, वह आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हम लोकसभा चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।'

डॉ.चौबे ने डिजिटलाइजेशन जैसे अव्यवहारिक एवं तुगलकी फरमान पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिक्षकों के लिए नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। बेसिक शिक्षा परिषद एक प्रयोगशाला बन गयी है जिसके दूरगामी दुष्परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। शासक अपने अड़ियल रवैये में इतना डूबा हुआ है कि उसने राज्य के मुखिया को भी गुमराह कर दिया है, ऐसी स्थिति में संघ रणनीतिक रूप से योजना बनाकर तुगलकी आदेशों का विरोध करेगा।

बलिया में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मंत्री वेद प्रकाश पांडे के मुताबिक पुरानी पेंशन की लड़ाई अभी भी जारी है. राष्ट्रव्यापी स्तर पर, सरकार को 1 मई को रेलमार्ग और अन्य विभागों से हड़ताल की सूचना मिली। यह कदापि नहीं माना जायेगा कि यह लड़ाई की अंतिम सूचना है। यह मांग पूरी होने तक हम संघर्ष करते रहेंगे. संरक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक, मानवीय एवं आर्थिक संसाधनों का समायोजन करना प्रबंधन का परम दायित्व है न कि व्यवस्था को एक मशीन की तरह यंत्रीकृत करना, जिसे विभाग हस्तांतरित नहीं कर पाता है. समय - समय पर। कर सकता है। समय पर प्रमोशन नहीं मिल पाता. वह बकाया बिल का भुगतान नहीं कर सकता, वह शिक्षकों के प्रति न्याय का झूठा दिखावा कैसे कर सकता है।

प्रांतीय संगठन मंत्री पवन राय ने कहा कि संगठन ने मुख्यमंत्री और महानिदेशक को मांग पत्र देकर मांग की है कि डिजिटलाइजेशन व्यवस्था लागू करने से पहले शिक्षकों की लॉजिस्टिक समस्याओं का समाधान कर अनुकूल माहौल तैयार किया जाए। लेकिन विभाग शिक्षकों की जायज समस्याओं के प्रति उदासीन बना हुआ है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि अर्जित अवकाश, आधे दिन का आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, एमडीएम सहित सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, विद्यालय अवधि में विद्यालय के सरकारी कार्य करने की अनुमति तक संगठन हर अव्यवहारिक साक्ष्य का विरोध करेगा। अनुमति, डाटा, सिम, नेटवर्क आदि की व्यवस्था तथा ऑनलाइन उपस्थिति की व्यावहारिकता के साथ-साथ प्रत्येक विद्यालय में एक कम्प्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। मानव संपदा को अव्यवहारिक आदेशों द्वारा यंत्रीकृत नहीं किया जा सकता। बैठक में अवनीश कुमार सिंह, राजेंद तिवारी, नित्यानंद पांडे, डॉ. आशुतोष शुक्ला, जनार्दन दुबे, जीतेंद्र यादव, अनिल सिंह, अरविंद श्री रश्मि, शर्मानाथ यादव, प्रेम जी गुप्ता, अखिलेश सिंह, संजीव कुमार सिंह, प्रभाष सिंह, उपस्थित थे. अजीत यादव, प्रवीण दुबे, ओंकार पांडे, मु. अतहर इरशाद, नंदलाल वर्मा, सुरेश वर्मा, योगेन्द्र नाथ वर्मा, सुनील गुप्ता, राम नारायण यादव, परशुराम यादव, जीतेन्द्र वर्मा, संजय सिंह, अनिल कुमार, संजय सिंह, सुनील गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, संदीप सिंह, किशन पासवान, विजय कन्नौजिया, कमलेश यादव,अवधेश सिंह,सुनील आंचल,रोहित यादव,अभय राठौड़,जितेंद्र कुमार यादव,मनीष सिंह,जय शंकर प्रसाद,मनोज गुप्ता,अरुण मिश्रा,राहुल कुमार,मनीष मिश्रा,अनिल कुमार,अजीत कुमार,मनोज कन्नौजिया,अरविंद पांडे, शत्रुघ्न यादव, गिरिजा शंकर यादव, प्रमोद कुमार, दिनेश कन्नौजिया, बिपेंद्र कुमार, अजीत कुमार, सिंह, अंजनी सिंह, शैलेन्द्र प्रसाद, हरिश्चंद्र कुशवाहा, जुगेश कुमार, नंद जी, मदन जी, हरिहर नारायण, हरिंद्र प्रसाद, मनीष सिंह, शिवप्रकाश सिंह . ,अरविंद कुमार सिंह अहमद शिबली, इंद्रजीत कुमार मेहता आदि ने संबोधित किया। संचालन जिला मंत्री धीरज राय ने किया।